ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਜੁਲਾਈ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜੇ.ਪੀ. ਨੱਡਾ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਨੱਡਾ ਨੇ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2005 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਲੜੀਵਾਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ, 2006 ਵਿੱਚ ਵਾਰਾਣਸੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਅਤੇ 2006 ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਲੋਕਲ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਤਤਕਾਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਸਦਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੌਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰਮਜੀਵੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਹਰਕਤ-ਉਲ-ਜੇਹਾਦ ਨੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 14 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 62 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਗਾਮ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਜੋ ਫੌਜ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰ, ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਅਤੇ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮੁੰਬਈ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਕੀਤਾ। 209 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪਹਿਲਗਾਮ ਘਟਨਾ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਸਾਡੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਨੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਸੰਪੂਰਨਾ ’ਚ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੇ ਸਾਲ 2004-2014 ਅਤੇ 2014-2025 ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਸਰਕਾਰ ਮਠਿਆਈਆਂ ਖੁਆਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ 7217 ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘੱਟ ਕੇ 2015 ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। 2004 ਤੋਂ 2014 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 1770 ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕੇ 357 ਰਹੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 70 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 1060 ਸੈਨਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ, 542 ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ 123 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ।

ਨੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ (ਉੜੀ) ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ... ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਦਲਦਾ ਭਾਰਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਣਵਿਕਸਿਤ ਸਰਹੱਦ ਵਿਕਸਤ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ 2654 ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਸ਼ਹਿਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 132 ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਥਾਨਕ ਅੱਤਵਾਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਗਾਮ ਘਟਨਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਹਾਦੇਵ ਤਹਿਤ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉਹ 32 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਫ਼ਦ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ