ਮੋਹਾਲੀ, 31 ਜੁਲਾਈ (ਹਿੰ. ਸ.)। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸੜਕ ਸਬੰਧੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਅਗਸਤ 2025 ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੱਸ ਟਰਮੀਨਲ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸੜਕ ਤੁਰੰਤ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਅੱਧੀ ਸੜਕ ਚਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਧੀ ਸੜਕ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 2009 ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਸੀ , ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਥੇ ਵੱਡੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਕੇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਲੰਬੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੈਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤਾਰੀਖ਼ ਵਧਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ, ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਵਲੋਂ ਵਕੀਲ ਰੰਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਮ ਰਾਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਰਜੈਂਟ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਕਰ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਸ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੜਕ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਗਮਾਡਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੱਕ ਨੂੰ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੜਕ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖਟਖਟਾਇਆ।ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਹੁਣ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭ ਸਕਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਹੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
