ਗਾਂਧੀਨਗਰ, 3 ਅਗਸਤ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਮੱਛੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਮਛੇਰਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਤਸਯ ਸੰਪਦਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐਮਐਮਐਸਵਾਈ) ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀਐਮਐਮਐਸਵਾਈ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2020-21 ਤੋਂ 2024-25 ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 897.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਪੀਐਮਐਮਐਸਵਾਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਲੂ ਇਕੋਨਾਮੀ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬਲੂ ਇਕੋਨਾਮੀ, ਗ੍ਰੀਨ ਪਲੈਨੇਟ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣੇਗੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ 2340.62 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਟਵਰਤੀ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਲੂ ਇਕੋਨਾਮੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਮਛੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਅੱਜ ਗੁਜਰਾਤ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮੱਛੀਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਸਾਲਾਨਾ ਮੱਛੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 8.56 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2023-24 (ਅਕਤੂਬਰ-ਸਤੰਬਰ) ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮੱਛੀਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 7,04,828 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੱਛੀਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 2,03,073 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮੱਛੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਗਭਗ 9,07,901 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸੀ। ਸਾਲ 2024-25 (ਅਕਤੂਬਰ-ਸਤੰਬਰ) ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮੱਛੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਗਭਗ 10,36,773 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮੱਛੀ ਉਤਪਾਦਨ 7,64,343 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੱਛੀ ਉਤਪਾਦਨ 2,72,430 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਤਸਯ ਸੰਪਦਾ ਯੋਜਨਾ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਉਤਪਾਦਨ, ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਟ੍ਰੇਸੇਬਿਲਟੀ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਛੇਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵੈਟ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਕੈਰੋਸੀਨ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਝੀਂਗਾ ਪਾਲਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਸੜਕ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਮਛੇਰਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਢਵਾੜ, ਨਵਾਬੰਦਰ, ਵੇਰਾਵਲ-2 ਅਤੇ ਸੂਤਰਾਪਾਡਾ ਵਿਖੇ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਬੰਦਰਗਾਹ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਬਾਇਓਫਲੋਕ/ਰੀਸਰਕੁਲੇਟਿੰਗ ਐਕੁਆਕਲਚਰ ਸਿਸਟਮ (ਆਰਏਐਸ) ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ, ਝੀਂਗਾ ਤਲਾਅ ਦੀ ਪੂਰਵ-ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਦਵਾਈ, ਮਿਨਰਲ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਾਇਓਟਿਕਸ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ, ਕੇਚ ਕਲਚਰ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਧੁਨਿਕ ਬੋਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਯਾਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਬੋਟ ਮਾਲਕਾਂ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਲਾਸਟ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਅਤੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਵਾਇਤੀ ਮਛੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ (ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ) ਅਤੇ ਜਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਮੱਛੀ ਉਪ-ਉਤਪਾਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਸੀ-ਬੀਡ ਬੈਂਕ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਝੀਂਗਾ/ਮੱਛੀ/ਕੇਕੜਾ ਹੈਚਰੀ ਅਤੇ ਸੀ-ਬੀਡ ਕਲਚਰ ਆਦਿ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ (ਰਾਫਟ/ਟਿਊਬ ਨੈੱਟ) ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
