ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁ-ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ, ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼
ਕਾਠਮੰਡੂ, 3 ਅਗਸਤ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਕਈ ਮਹਿਲਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕ
ਮਹਿਲਾ ਸੰਘ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਦੇ ਹੋਏ।


ਕਾਠਮੰਡੂ, 3 ਅਗਸਤ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਕਈ ਮਹਿਲਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਚੌਰਸੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁ-ਵਿਆਹ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਬੱਚਾ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਪੁਰਸ਼ ਜਾਂ ਔਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਔਰਤ ਜਾਂ ਮਰਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਭ ਠਹਿਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ, ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪਛਾਣ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕਈ ਮਹਿਲਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੇਪਾਲ ਮਹਿਲਾ ਸੰਘ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਚੌਰਸੀਆ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਮਹਿਲਾ ਸੰਘ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨੇਪਾਲ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਯੂਐਮਐਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ੰਕਰ ਪੋਖਰੇਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੋਖਰੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁ-ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਵਿਰੋਧ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਚੌਰਸੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁ-ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਜਾਂ ਔਰਤ ਦੀ ਗਲਤੀ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ


 rajesh pande