ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਸਤੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੁਖਤਾਰ ਅੱਬਾਸ ਨਕਵੀ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਕਵੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਵਕਫ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਸਥਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲਾਬੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਲੀਗਲ ਛੋਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਹੰਗਾਮਾ ਅਤੇ ਕਾਲਪਨਿਕ ਉਲਝਣ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨੀ ਕਿਤਾਬ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਛੂਹਣਾ ਮਨ੍ਹਾ ਸੀ। ਨਕਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਛੋਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਹਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਫਿਰਕੂ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਜਾਂ ਨੋ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਧਾਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਹਮਲੇ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੁਝ ਉਪਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ