ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਸਤੰਬਰ (ਹਿ.ਸ.)। ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀ.ਆਰ. ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਡੈਮ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆਯੋਜਿਤ 'ਪਾਚਜਨਯ ਆਧਾਰ ਇਨਫਰਾ ਕਨਫਲੂਐਂਸ 2025' ਵਿੱਚ ਕਹੀ, ਜਿਸਦਾ ਥੀਮ ਸੀ ਨੀਤੀ, ਨਵੀਨਤਾ, ਲਾਗੂਕਰਨ। ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 4020 ਬਿਲੀਅਨ ਘਣ ਮੀਟਰ (ਬੀ.ਸੀ.ਐਮ.) ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਲਗਭਗ 1220 ਬੀ.ਸੀ.ਐਮ. ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2047 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਲਗਭਗ 1180 ਬੀ.ਸੀ.ਐਮ. ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 6 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਸੂਰਤ ਤੋਂ ਵਰਚੁਅਲ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸਨੂੰ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 56 ਹਜ਼ਾਰ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਡੈਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਭੰਡਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਸਿਰਫ 750 ਬੀਸੀਐਮ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 450 ਬੀਸੀਐਮ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਭੰਡਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਡੈਮ ਨਿਰਮਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ 'ਤੇ, ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਦੀਆਂ 'ਤੇ ਡੈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਦੋਵੇਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਡੈਮ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ, ਰਵਾਇਤੀ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ