ਕੋਲਕਾਤਾ, 18 ਸਤੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਚ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ (ਐਮਐਸਐਮਈ) ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡਾ. ਵੀ. ਅਨੰਤ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਦੇ 125ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ ਇੰਡੀਆ: ਦ ਮੇਕਿੰਗ ਆਫ਼ ਏ ਮਿਰੇਕਲ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ (ਯੂਪੀਆਈ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖਪਤ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਮ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਵੇਂ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।

ਡਾ. ਨਾਗੇਸ਼ਵਰਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਜ਼ਾਤਮਕ ਟੈਰਿਫ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਡਾਲਰ-ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਰ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਨ, ਪਰ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਘਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਭੂ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਡਾ. ਨਾਗੇਸ਼ਵਰਨ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬੋਝ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਕੜੇ ਅਕਸਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗਿਣਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਗੁੰਝਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰੇਸ਼ ਪਚੀਸੀਆ ਨੇ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਅਭਿਆਨ ਪ੍ਰਤੀ ਚੈਂਬਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲੇਗਾ ਅਤੇ 2047 ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ।ਇਵੈਂਟ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਡਾ. ਐਮ.ਜੀ. ਖੈਤਾਨ ਨੇ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1.20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਅਤੇ 120 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਨੀਕੋਰਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਮਐਸਐਮਈ 'ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ₹1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਖੋਜ ਫੰਡ (ਖੋਜ ਰਿਸਰਚ ਫੰਡ) ਨੂੰ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ