ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਸਤੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਅਤੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਦੋ-ਪੱਧਰੀ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਛੋਟੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ 22 ਸਤੰਬਰ, ਭਾਵ ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 56ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੇ ਤਹਿਤ, 1,200 ਸੀਸੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਤੇ 4,000 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੇ ਪੈਟਰੋਲ, ਐਲਪੀਜੀ ਅਤੇ ਸੀਐਨਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ 1,500 ਸੀਸੀ ਅਤੇ 4,000 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਤੱਕ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਬਜਾਏ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ, 350 ਸੀਸੀ ਤੱਕ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ 'ਤੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਹ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1,200 ਸੀਸੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ 4,000 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਬੇ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 350 ਸੀਸੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਅਤੇ ਰੇਸਿੰਗ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਛੋਟੀਆਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਇਆ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਮੌਜੂਦਾ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਅਈਅਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੀਐਸਟੀ ਸੋਧ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਖਪਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁਲਾਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਗਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸਲੈਬ ਹੈ।

ਵਾਹਨ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਇਸ ਦਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ 22 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਜਣ, ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਦਰ ਛੋਟੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ ਕਾਰਾਂ ਲਈ 29 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਐਸਯੂਵੀ ਲਈ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ