ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਜਨਵਰੀ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ 27 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (ਐਫਟੀਏ) ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤਕ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਂਟੋਨੀਓ ਲੁਈਸ ਸੈਂਟੋਸ ਡਾ ਕੋਸਟਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਰਸੁਲਾ ਵਾਨ ਡੇਰ ਲੇਅਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਹੋਏ 16ਵੇਂ ਭਾਰਤ-ਈਯੂ ਸੰਮੇਲਨ ਨੇ ਐਫਟੀਏ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ 13 ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2030 ਤੱਕ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਭਾਰਤ-ਈਯੂ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤਕ ਏਜੰਡਾ, ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਭਾਈਵਾਲੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸਮਝੌਤਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਹੱਬ ’ਤੇ ਭਾਰਤ-ਈਯੂ ਤ੍ਰਿਪੱਖੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ, ਸੂਰਜੀ-ਅਧਾਰਤ ਹੱਲ; ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜੀ-ਅਧਾਰਤ ਟਿਕਾਊ ਊਰਜਾ ਤਬਦੀਲੀ ’ਤੇ ਚਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਟਾਪੂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਆਏ ਮਹਿਮਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਕਿਹਾ, ਅੱਜ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਨਵਾਂ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈ। ਭਾਰਤ-ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਂਝੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮੁੱਲਾਂ, ਆਰਥਿਕ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਲੋਕਾਂ-ਤੋਂ-ਲੋਕ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਾਡੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਅਧਿਆਇ ਜੋੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ-ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿਸ਼ਵ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤਕ ਏਜੰਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਡੀ ਸਾਂਝੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗਾ, ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ, ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਵਿਸ਼ਵ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਤੋਂ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਤੱਕ ਤਿਕੋਣੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਆਈਐਮਈਸੀ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ-ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਸਹਿਯੋਗ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗਾ।

ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਂਟੋਨੀਓ ਲੁਈਸ ਸੈਂਟੋਸ ਡਾ ਕੋਸਟਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵਪਾਰ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨਿਯਮ-ਅਧਾਰਤ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਅੱਜ ਦਾ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 2 ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ।

ਐਂਟੋਨੀਓ ਲੁਈਸ ਸੈਂਟੋਸ ਡਾ ਕੋਸਟਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਬਹੁਧਰੁਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਾਂਝੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੋ, ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਖੇਤਰ, ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਭਾਈਵਾਲੀ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚਾ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ, ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਰਸੁਲਾ ਵਾਨ ਡੇਰ ਲੇਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੌਦਿਆਂ ਦੀ ਜਨਨੀ ਨੂੰ ਸੰਪੰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੋ ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਖੇਤਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਧਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਅੱਜ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੱਕ - ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਣਨੀਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨੇੜਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ। ਇਹੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਭਾਈਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਉਰਸੁਲਾ ਵਾਨ ਡੇਰ ਲੇਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 2 ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਖੇਤਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮ-ਅਧਾਰਤ ਸਹਿਯੋਗ ਅਜੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ - ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਫਲਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣਾਵਾਂਗੇ।

ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ, ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਫਟੀਏ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਜਿਹਾ ਸੌਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਧਦੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇਪਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ-ਅਧਾਰਤ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰੇਗਾ।

ਸੰਯੁਕਤ ਭਾਰਤ-ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤਕ ਏਜੰਡੇ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੋਵਾਂ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਆਪਸੀ ਲਾਭਦਾਇਕ, ਠੋਸ ਅਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ-ਭਾਰਤ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਡੂੰਘਾ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਰਣਨੀਤਕ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਸੰਪਰਕ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ 'ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜੋ ਭਰੋਸੇਮੰਦ, ਅਨੁਮਾਨਯੋਗ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਜੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਆਯਾਤ ਟੈਰਿਫਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਣਨੀਤਕ ਮੋੜ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਲਾਨਾ 180 ਅਰਬ ਯੂਰੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਦੇ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 800,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੌਦੇ ਤੋਂ 2032 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਆਯਾਤ ਦੇ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨਵੀਆਂ ਟੈਰਿਫ ਦਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਯੂਰਪੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਅਰਬ ਯੂਰੋ ਦੀ ਕੁੱਲ ਟੈਰਿਫ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਖੁਰਾਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 1.45 ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ 34 ਖਰਬ ਯੂਰੋ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲੇਗੀ।

ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਕਾਰਾਂ ਦੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਈਯੂ ਟੈਰਿਫ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਗੇ ਜੋ ਇਸਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਰਾਂ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਰਸਾਇਣਾਂ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਜ਼, ਅਤੇ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਤੇਲ, ਵਾਈਨ, ਬਰੈੱਡ ਅਤੇ ਕਨਫੈਕਸ਼ਨਰੀ ਵਰਗੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਬੀਫ, ਚਿਕਨ, ਚੌਲ ਅਤੇ ਖੰਡ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਆਯਾਤ ਸਖ਼ਤ ਈਯੂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਈਯੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਾਪੀਰਾਈਟ, ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਵਪਾਰਕ ਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ (ਆਈਪੀ) ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਈਪੀ ਸੰਧੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਈਯੂਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਈਯੂਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਡਰਾਫਟ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਆਇ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਫਟੀਏ ਡਰਾਫਟ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਈਯੂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਕੌਂਸਲ ਦੁਆਰਾ ਇਸਨੂੰ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਫਿਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2007 ਵਿੱਚ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੱਲਬਾਤ 2013 ਵਿੱਚ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ 2022 ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 14ਵਾਂ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅੰਤਰ-ਸੈਸ਼ਨਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਹੋਏ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਐਫਟੀਏ ਗੱਲਬਾਤ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ