ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 03 ਜਨਵਰੀ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰਾਮਜੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਜੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਖੜਗੇ ਨੇ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮਨਰੇਗਾ ਬਚਾਓ ਸੰਗਰਾਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਖੜਗੇ ਨੇ ਐਕਸ-ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਕੋਈ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਪਰਵਾਸ ਘਟਾਇਆ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਧਾਈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰਾਮਜੀ ਐਕਟ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੰਮ ਹੁਣ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਜਟ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਫੰਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬਲੈਕਆਊਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਹੁਣ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਐਪ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਗੀਆਂ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ