ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 05 ਜਨਵਰੀ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਗਾਰੰਟੀ ਫਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਐਂਡ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) (ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ) ਸਬੰਧੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਤੱਥ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਝੂਠ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਝੂਠ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ ਹੈ।

ਸੀਐਮ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਹੜੱਪ ਰਹੇ ਹਨ।ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 13,304 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5,915 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਗਬਨ ਦੇ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ