ਮੁਹਾਲੀ, 08 ਜਨਵਰੀ (ਹਿੰ. ਸ.)। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਪਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਭਵਨ ਦੇ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਪਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਇਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਨਿਰਣਾਇਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਕ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦਫਤਰ ਜਾ ਕੇ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਪਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵਪਾਰਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਏਗਾ, ਟੈਕਸ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ।

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਅੱਜ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਨੇ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ’ਚੋਂ ਕੁੱਝ ਮਾਰਕੀਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ, ਕੁਝ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਟਾਈਲ ਦੀਆਂ ਸੈਕਟਰ-ਵਾਈਜ਼ ਵਪਾਰਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿਛੋਕੜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਹਰ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਸਾਰਾ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ.) ਤੰਤਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਇਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਇੱਕੋ-ਦਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਅੱਤਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਚੋੜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਦਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਪੈਸਾ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਲਈ ਯਾਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਮੰਨਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ’ਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਉਸਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਦ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਾਂਗ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਉਪਰਾਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ 3,000 ਕਰੋੜ, 4,000 ਕਰੋੜ ਜਾਂ 10,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ, ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ, ਬਰੈਡ ਸ਼ਾਪ, ਟਾਈਲਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ, ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਹੈ।

ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋਗੇ। ਰਾਜ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹਲਕਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਲਕਾ ਪੱਧਰ ਵਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੌੜ-ਭੱਜ ਕਰਦਾ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਝ ਮੁੱਦੇ ਨੀਤੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨੀਤੀ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੌਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਸਮਾਨ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਤੋੜ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਪਿੱਛੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 61,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 17 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ 64 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਤੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਣਗੇ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ