ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਅਕਤੂਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 2027 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਲਈ ਗਣਨਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਕਸ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰਐਸਐਸ) ਨੇ 10-12 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਬੇਲਾਗਾਵੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਜਨਗਣਨਾ ਬਾਰੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਸੰਖਿਆ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ। ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਜਨਗਣਨਾ ਲਈ ਗਣਨਾਕਾਰਾਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਨਗਣਨਾ ਨਿਯਮਾਂ, 1990 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਗਣਨਾਕਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਿੱਜੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੇ ਕਲਰਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਯੋਗ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਹੋਰ ਢੁਕਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਰਮੇਸ਼ ਨੇ 26 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਤਬਦੀਲੀ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਇਸਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਇਨਪੁਟ ਮੰਗਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਗਣਨਾਕਾਰਾਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਰਐਸਐਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੁਕਾਵਟ ਵਾਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਗੇ। ਜਨਗਣਨਾ ਵਰਗੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

---------------

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ