ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਅਕਤੂਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿਕਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਘਮਸਾਣ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਵੇਚਣ ਲਈ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਕਸ-ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ (ਆਈਐਨਸੀ) ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ।ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸੂਝਵਾਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ₹25,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਪੁਨਰ ਪੂੰਜੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ 1957 ਦੇ ਹਰੀਦਾਸ ਮੁੰਦਰਾ ਕੇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ 1976 ਵਿੱਚ, ਤਤਕਾਲੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਰ.ਕੇ. ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਨਾ ਝੁਕਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਰੂਤੀ ਲੋਨ ਕੇਸ ਅਤੇ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਬੀ. ਜਨਾਰਦਨ ਪੁਜਾਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗਠਜੋੜ (ਯੂ.ਪੀ.ਏ.) ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਬਾਂਸਲ 'ਤੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ।ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਠਜੋੜ (ਐਨਡੀਏ) ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮਾੜੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਾਲੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ (ਐਨਪੀਏ) ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸੂਝਵਾਨ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ₹25,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਪੁਨਰ ਪੂੰਜੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਹੁਣ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਪੁਨਰਗਠਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ, ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਫੇਲ ਸੰਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਦਰਅਸਲ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਪੱਤਰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਆਈਡੀਬੀਆਈਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਕੀਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਵੇਚੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਆਈਡੀਬੀਆਈਬੈਂਕ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹਾਂ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ, ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਲਾਭਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀ ਫੇਅਰਫੈਕਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ ਬਣਨ ਤੱਕ ਦਾ ਇਸਦਾ ਸਫ਼ਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸਨੇ ₹9,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ ਸੀ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਬਣੀ ਸੰਸਥਾ ਜਨਤਾ ਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ (ਐਲਆਈਸੀ) ਦੀ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟ ਕੇ 34 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2003 ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 51 ਫੀਸਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਅਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐਸਸੀ), ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਐਸਟੀ), ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ (ਓਬੀਸੀ) ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸੰਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀ ਫੇਅਰਫੈਕਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀ ਫੇਅਰਫੈਕਸ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਕ ਖਰੀਦਦਾਰ ਵਜੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਫੇਅਰਫੈਕਸ 52,878 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ 60.72 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ ਦੀ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐਲਆਈਸੀ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ 34 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ