ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 05 ਅਕਤੂਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਂਡਰ, ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਕਈ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਸਨ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਲ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚੋਲੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ, ਗੁਪਤ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਹਥਿਆਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਲ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਜੈ ਸਹਿਗਲ, ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬਜਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐਸਡੀ, ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚੋਲੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ, ਈਡੀ ਨੇ ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਲ, ਅਜੈ ਸਹਿਗਲ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਾਤਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ। ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮੱਗਰੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਲਗਭਗ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੇ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਮੰਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਈਡੀ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ। ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਈਡੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਈ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
---------------
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
05 Oct 2026
