ਮਾਸਕੋ, 06 ਅਕਤੂਬਰ (ਹਿੰ.ਸ./ਰਿਯਾ ਨੋਵੋਸਤੀ)। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੇ ਚਾਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਦਾਲਤ (ਆਈਸੀਸੀ) ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਫਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜ਼ਬੀਹੁੱਲਾ ਮੁਜਾਹਿਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਚਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਮੁਜਾਹਿਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਆਈਸੀਸੀ ਨਾਮਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸਲਾਮੀ ਅਮੀਰਾਤ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਇਸਲਾਮੀ ਸ਼ਰੀਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਅਖੌਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ। ਆਈਸੀਸੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਬੀਬੁੱਲਾ ਆਘਾ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਨਦੀਮ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਹਿਬਾਤੁੱਲਾ ਅਖੁੰਦਜ਼ਾਦਾ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਬਦੁਲ ਹਕੀਮ ਹੱਕਾਨੀ ਲਈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿੰਗ-ਅਧਾਰਤ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਆਈਸੀਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਘਾ ਅਤੇ ਨਦੀਮ ਲਈ ਵਾਰੰਟ 9 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੁਪਤ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ