ਢਾਕਾ (ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼), 13 ਨਵੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਗਰਮ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਬ੍ਰੈਂਟ ਟੀ. ਕ੍ਰਿਸਟਨਸਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੇ ਕੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਇਸਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਵੇਰੇ ਹੋਈ।

ਢਾਕਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਵਧੇ ਹੋਏ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ। ਢਾਕਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਸੀਨਾ 5 ਅਗਸਤ, 2024 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹਨ। ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਖੁਦ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਦੂਤ ਕ੍ਰਿਸਟਨਸਨ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਢਾਕਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ।

ਢਾਕਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਗਏ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਵੱਲੇ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਮੇਤ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 17-18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਢਾਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਵੀਂ ਕੌਂਸਲਰ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੰਤਰੀ (ਪ੍ਰੈਸ) ਸੈਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਸੰਬੰਧੀ ਬੇਨਤੀ ਕਾਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼-ਭਾਰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਧੀ 2017 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੌਂਸਲਰ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ 'ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਚੈਨਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੋਕਾਂ-ਤੋਂ-ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਢਾਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਸਰਹੱਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਮਛੇਰਿਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਚੌਥਾ ਦੌਰ 29 ਮਈ, 2024 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗੰਗਾ ਜਲ ਸੰਧੀ ਬਾਰੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਨਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਗੰਗਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਵਿਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੰਗਾ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਹੋਵੇ। ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨਦੀਆਂ 'ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ