
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਬੇੜਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ, 518 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਆਜ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮੁਆਫ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਨਵੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਬੇੜਾ ਸਕੀਮ (ਓਟੀਐੱਸ) ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦੇ 24.86 ਲੱਖ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਰੀਬ 518 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 45 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 2,516 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਦੀ ਮੂਲ ਰਕਮ ਦਾ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਮ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੇ ਬਰਾਬਰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਬੋਝ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਮੂਲ ਰਕਮ ਵਸੂਲਣ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਤੇ ਲੇਟ ਫੀਸ ਸਰਚਾਰਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਕਾਰਨ ਕੱਟੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ। ਯੋਗ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬਕਾਇਆ ਮੂਲ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ) ਅਗਲੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਯੋਗ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਓਟੀਐੱਸ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ, ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਆਜ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਅਦਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਮੂਲ ਰਕਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਖਾਤੇ ਤੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਕਾਏ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH