ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, 10 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
‘ਨੋ ਕੈਸ਼, ਨੋ ਫਰਮਾਇਸ਼’ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਈ ਚੋਣ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ 5 ਕਿਲੋ ਮੁਫ਼ਤ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗੀ ‘ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ’ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਨਵੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ 10 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ
CM Bhagwant Singh Mann


‘ਨੋ ਕੈਸ਼, ਨੋ ਫਰਮਾਇਸ਼’ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਈ ਚੋਣ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ 5 ਕਿਲੋ ਮੁਫ਼ਤ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗੀ ‘ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ’ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਨਵੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ 10 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਡ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ‘ਨੋ ਕੈਸ਼, ਨੋ ਫਰਮਾਇਸ਼’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਜਾਂ ਵਿਚੋਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ।

ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 5 ਕਿਲੋ ਮੁਫ਼ਤ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾਲ ‘ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ’ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦਾਲਾਂ, ਖੰਡ, ਨਮਕ, ਹਲਦੀ ਅਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟਾਂ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਅਸਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ 1.48 ਕਰੋੜ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਕਾਰਡ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ 10 ਲੱਖ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 1.25 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਪਤੇ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਬਣਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ 10 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 4 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 38 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ‘ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ ਯੋਜਨਾ’ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ 10 ਲੱਖ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ, ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਐੱਸਐੱਮਐੱਸ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਸਕੋਰਿੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਗਈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਰ ਹੱਕਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਿੱਧੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸੌਂਵੇਗਾ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH


 rajesh pande