ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਫਰਵਰੀ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਅੰਤਰਿਮ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਿੰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਤਰਿਮ ਢਾਂਚਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਿੰਦੂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਆਯਾਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਮੱਕੀ, ਜਵਾਰ ਅਤੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ, ਜਵਾਰ ਅਤੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਪਾਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਕਪਾਹ ਅਤੇ ਧਾਗੇ ਤੋਂ ਬਣੇ ਕੱਪੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿਊਟੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕਪਾਹ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਲਈ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ 2024-25 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ 3,428 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਪਾਹ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਪਾਹ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਪਾਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਤਿਰੂਪੁਰ, ਸੂਰਤ, ਪਾਣੀਪਤ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 24,550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਪਾਹ ਅਤੇ ਧਾਗਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗੇਗਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਵੀ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਬ, ਸੰਤਰੇ, ਚੈਰੀ, ਨਾਸ਼ਪਾਤੀ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਵਰਗੇ ਫਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਫਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ।

ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਐਮ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੀਜ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਮੱਕੀ, ਜਵਾਰ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਆਯਾਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਵਪਾਰਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜੀਐਮ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 1.45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਰਫ 6,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ