ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 20 ਫਰਵਰੀ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਜੀਬ ਵਾਜ਼ੇਦ ਨੇ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਬੀਐਨਪੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਵਾਜ਼ੇਦ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ 2009 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਵਿਰੁੱਧ ਐਸ.ਆਰ.ਓ. 137ਏਆਈਐਨ/2025 ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 93(2) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸੰਸਦ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੰਸਦ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਾਜ਼ੇਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੀਐਨਪੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਦੋ ਵਿਕਲਪ ਹਨ - ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਜਾਂ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੰਸਦ ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਵਜੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਇਸਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੰਸਦ ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਾਜ਼ੇਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਠੋਰ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਹਟਣ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਬੀਐਨਪੀ) 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਕਤਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੋਵਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
