ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਮੋਹਾਲੀ, 14 ਮਾਰਚ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਯਕੀਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਫੀਸਦ ਬੈੱਡ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਮੇਲਨ 2026 ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਹੋਏ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਹਿਯੋਗ ਇਕਸਾਰ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਰਾਹੀਂ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿਚਲੀਆਂ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 565 ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 318 ਕਲੀਨਿਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੱਖੋਂ ਪਛੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।”ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮੰਤਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਫੀਸਦ ਬਿਸਤਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ