ਕਾਠਮੰਡੂ, 09 ਮਾਰਚ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਨੇਪਾਲ ਦੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਪੱਖੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ (ਆਰਪੀਪੀ) ਦਾ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਰਾਜੇਂਦਰ ਲਿੰਗਡੇਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਚਿਹਰਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ (ਆਰਪੀਪੀ) ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਆਰਪੀਪੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇਤਾ, ਗਿਆਨੇਂਦਰ ਸ਼ਾਹੀ, ਜੁਮਲਾ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਮਲ ਥਾਪਾ, ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ, ਦੋ ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਧਰੁਵ ਬਹਾਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਬੀਬੀਸੀ ਨੇਪਾਲੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਵਿੰਦਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀਪਕ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਹਨ।
ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵਿੰਦਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਸਰਗਰਮ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਕਾਠਮੰਡੂ ਨੰਬਰ 1 ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰੰਜੂ ਦਰਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਰਗਰਮ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੁਣ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ 2008 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਗਣਤੰਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2008 ਵਿੱਚ, ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਾ ਗਿਆਨੇਂਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਹਨ, ਚੋਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਆਰਪੀਪੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਪਸ਼ੂਪਤੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਰਾਣਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
