ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਬਿਲ ਸੀ-12’ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਲਗਭਗ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਰਗੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।

ਸਭ ਨੂੰ 21 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ, ਅਰਥਾਤ 3 ਮਈ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਸ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ

ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਰਸ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਰਸਤਾ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਲਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਖਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਲੋਕ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਯੁੱਧ, ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਉਤਪੀੜਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ‘ਬਿਲ C-12’ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH