ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ’ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਕੋਲ ਦਸਤਖ਼ਤ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧਨਾ) ਬਿੱਲ, 2026 ਵੱਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ, “ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਜੀ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ..ਹੁਣ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ..ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨਿਮਾਣੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਿਨ- ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ..ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ..”
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ
ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ—
• ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਫਾੜਨਾ, ਸਾੜਨਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ।
• ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਨਾਲ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਗੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ।
• ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸਰਵਜਨਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸੁੱਟਣਾ ਜਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਛੱਡਣਾ।
• ਸਰੂਪ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਮਰਯਾਦਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ।
• ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ, ਤਮਾਕੂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਵਰਤਣਾ।
• ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ।
ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧਨਾ) ਬਿੱਲ, 2026 ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੁਧਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਗੈਰ-ਸਿੱਖ ਧਰਮਾਂ (ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਇਸਾਈ ਆਦਿ) ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH
