ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਮਈ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਨੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਐਸਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੋਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਆਖਿਰਕਾਰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ।ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਘੋਟਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਰਾਬਰੀ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੋਟਾਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ। 2016-17 ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਫਰਜ਼ੀ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਡਬਲ ਭੁਗਤਾਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਮੁੜ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰ-25 ਰੈਲੀ ਗਰਾਊਂਡ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਕੀਮ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦਾ ਢਾਲ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜਦਕਿ ਹੁਕਮ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਕਵਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਮਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 2020 ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਜੋਗਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ “ਲਲਿਤਾ ਕੁਮਾਰੀ ਬਨਾਮ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ” ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।

ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ ਕਥਿਤ ਘੋਟਾਲੇ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਘੋਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਾਂ ਬਿਨਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸਿੱਧਾ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ