ਬਠਿੰਡਾ, 17 ਮਈ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ “ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026” ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਤਖ਼ਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿਖੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਾਦਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ।ਇਸ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ, ਤਖ਼ਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਧਨੌਲਾ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।ਗਿਆਨੀ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।”ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪੱਖਦਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਵਿਵਾਦਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਕੇ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH