ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 02 ਮਈ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ, 2026’ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਐਕਟ 1894 ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਸੀ। ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਸੰਵਾਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਈ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਰਿਕਾਰਡ, ਬਾਇਓਮੈਟਰਿਕ ਪਛਾਣ, ਵੀਡੀਓ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਕ੍ਰਿਤ੍ਰਿਮ ਬੁੱਧੀ ਅਧਾਰਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ ਫ੍ਰਿਕਵੈਂਸੀ ਪਛਾਣ ਵਰਗੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੋਜ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਇਕਾਈ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਮਰ, ਲਿੰਗ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਖਾਸ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਰਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸਟਾਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਿਤ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ, ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਅਤੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਮਨਾਹੀਸ਼ੁਦਾ ਸਮਾਨ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣਾ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਧ-ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਜੋ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗਾ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH
