ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਮਈ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 2022 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 2.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਹੁਣ 2027 ਤੱਕ 4.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਬੁਲਾਰੇ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਖਰਚ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਬੈਕਲਾਗ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 2026-27 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 'ਤੇ ₹42,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ₹29,000 ਕਰੋੜ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਹੋਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 'ਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ ਸੰਪਤੀ ਸਿਰਜਣ 'ਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਕੌਣ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਡੀਏ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਬਕਾਇਆ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਮਾਣ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮਾੜਾ ਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਡੂੰਘੀ ਨਕਦੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਖੜੋਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਜੋ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਿਖਾਵੇ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਵਿੱਤੀ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ