ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਜੂਨ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਗਿੱਲੇ ਕੂੜੇ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਕੰਪ੍ਰੈਸਡ ਬਾਇਓਗੈਸ (ਸੀਬੀਜੀ) ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ‘ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ-2026’ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 100 ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਦੋ ਸੀਬੀਜੀ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਐਚਪੀਸੀਐਲ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਂਡ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਲਿਮਿਟਡ (ਐਚਪੀਆਰਜੀਈ) ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 166 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਗਭਗ 4,000 ਟਨ ਠੋਸ ਕੂੜਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗਿੱਲੇ ਕੂੜੇ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਕੇ ਬਾਇਓਗੈਸ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਘਟਣਗੇ, ਮੀਥੇਨ ਨਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ‘ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ-2026’ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਐਮਐਸਐਮਈਜ਼ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਲੱਸਟਰਾਂ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੋਲਡ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜੈਡਈਡੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 50 ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ ਗੰਤਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH
