ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਜੂਨ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਪੀਡਬਲਿਊਡੀ) ਵਿੱਚ 156 ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਸਿਵਲ) ਦੀਆਂ 127 ਅਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ) ਦੀਆਂ 29 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ (ਪੀਐਸਐਸਐਸਬੀ) ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਜਨਰਲ ਐਂਡ ਕਾਮਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨਜ਼ ਆਫ਼ ਸਰਵਿਸ) ਰੂਲਜ਼-1994 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਦੋ ਜਾਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਿਟੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ-ਰਹਿਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਾਮੀਲ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH
