ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਜੂਨ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲੇ ਉਠਾਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ 7.19 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ, ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਕਾਏ, ਵਾਧੂ ਹਿਮਾਚਲ ਸਦਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਨ ਜਲ ਵਿਦਯੁਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ’ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤਤਕਾਲੀ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ 7.19 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਸੰਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਹਿਮਾਚਲ ਸਦਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਿਮਾਚਲ ਭਵਨ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਟਰ-52 ਵਿੱਚ 4.736 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹਿਮਾਚਲ ਸਦਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਚੁਣੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗੀ।ਸੀਐੱਮ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ 7.19 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 13,066 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਾਨਨ ਜਲ ਵਿਦਯੁਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀ ਰਿਆਸਤ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੰਡੀ ਰਿਆਸਤ ਦਾ 1948 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਵਿਲੀਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਨਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ’ਤੇ ਉਕਤ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਨਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ 99 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੀਜ਼ 2 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਲੀਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜਾਂ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH