ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮਾਣਭੱਤਾ: ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਪਟਿਆਲਾ, 26 ਜੂਨ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ‘ਸਰਪੰਚ ਮਿਲਣੀ’ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਾਣਭੱ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ


ਪਟਿਆਲਾ, 26 ਜੂਨ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ‘ਸਰਪੰਚ ਮਿਲਣੀ’ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਾਣਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਧੜੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ।

ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਲਈ 1,200 ਰੁਪਏ ਮਾਣਭੱਤੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਕਦੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 2,000 ਰੁਪਏ ਮਾਣਭੱਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਧਨ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਸੋਲਰ ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮਿਲ ਕੇ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH


 rajesh pande