ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 03 ਜੂਨ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵਲੋਂ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਊਟਸੋਰਸ, ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਤ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਕੇ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਉਲੀਕ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਇਰਮੈਨ, ਸੀਵਰਮੈਨ ਅਤੇ ਲਾਈਨਮੈਨ ਵਰਗੇ ਜੋਖਮ ਭਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਪਰੰਤ ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਡੀ.ਏ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 7 ਨਵੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ