ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਜੂਨ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਥਾਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ 'ਵੀਬੀ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ' (ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਗਰੰਟੀ ਫਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਅਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ) ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰੋੜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਦੌਰਾਨ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚੋਲੇ ਦੇ ਸਿੱਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਅਜੀਵਿਕਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਚੁੱਪਚਾਪ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH