ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਜੁਲਾਈ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਭਾਰਤ ਨੇ ਯੂਕੇ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (ਐਫ.ਟੀ.ਏ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਟਾ-ਅਧਾਰਤ ਡਿਊਟੀ ਰਿਆਇਤ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਆਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਿਆਇਤੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ 15 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ (ਡੀ.ਜੀ.ਐਫ.ਟੀ.) ਨੇ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਭਾਰਤ-ਯੂਕੇ ਸੀਈਟੀਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਟਾ-ਅਧਾਰਤ ਡਿਊਟੀ ਦਰ (ਟੀ.ਆਰ.ਕਿਊ.) ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਯਾਤ ਕੀਤੀ ਖੇਪ ਦੀ ਕਸਟਮ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਯਾਤਕ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਫ਼ ਓਰੀਜਨ (ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਫ਼ ਓਰੀਜਨ) ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਡੀਜੀਐਫਟੀ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (ਸੀਈਟੀਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 110 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਕੋਟਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਿਆਇਤੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਯੂਕੇ ਤੋਂ 378,000 ਯੂਨਿਟ ਰਵਾਇਤੀ ਇੰਜਣ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ।

ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਡੀਜੀਐਫਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਿਤ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਅਸਲ ਉਪਕਰਣ ਨਿਰਮਾਤਾ (ਓਈਐਮ) ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਡੀਲਰ/ਚੈਨਲ ਭਾਈਵਾਲ ਹੀ ਟੀਆਰਕਿਊ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਵਪਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ, ਹਰੇਕ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਯੂਕੇ-ਅਧਾਰਤ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾ (ਓਈਐਮ) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੂਰਵ-ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਕ ਸਮਝੌਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਟੀਆਰਕਿਊ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਡੀਜੀਐਫਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਯਾਤਾਂ ਲਈ, 'ਸਾਲ' ਦਾ ਅਰਥ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਕੈਲੰਡਰ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਡੀਜੀਐਫਟੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੀਆਰਕਿਊ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਸੰਚਤ ਸੰਖਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਆਰਕਿਊ ਸੀਮਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਟੀਆਰਕਿਊ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜਾਂ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ, ਵੈਧ ਹੋਣਗੇ।ਡੀਜੀਐਫਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਟੀਆਰਕਿਊ ਅਧੀਨ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਯਾਤਕਾਰ ਰਿਆਇਤੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਲਾਭ ਅੰਤਮ ਖਰੀਦਦਾਰ ਜਾਂ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਵਾਇਤੀ ਇੰਜਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਟਾ ਪੰਜਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ 37,000 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੱਕ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅੰਤਿਮ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 3,000 ਸੀਸੀ (ਪੈਟਰੋਲ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ 2,500 ਸੀਸੀ (ਡੀਜ਼ਲ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਜਣ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੋਟਾ 10,000 ਯੂਨਿਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ 110 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 1,500 ਸੀਸੀ (ਪੈਟਰੋਲ), 2,500 ਸੀਸੀ (ਡੀਜ਼ਲ), ਅਤੇ 3,000 ਸੀਸੀ (ਪੈਟਰੋਲ) ਦੀ ਇੰਜਣ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੋਟਾ 5,000 ਯੂਨਿਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ 66 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1,500 ਸੀਸੀ ਤੱਕ ਇੰਜਣ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਸ ਮਾਰਕੀਟ ਕਾਰਾਂ ਲਈ, ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 5,000 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ 66 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਤਿੰਨਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 20,000 ਯਾਤਰੀ ਕਾਰਾਂ ਆਯਾਤ : ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਤਿੰਨਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 20,000 ਯਾਤਰੀ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 40,000 ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੌਂਡ (ਸੀਆਈਐਫ) ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਸ-ਮਾਰਕੀਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ (ਈਵੀ) ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼, ਮਹਿੰਦਰਾ ਐਂਡ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਅਤੇ ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਅਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯਾਤਰੀ ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਛੇਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ, ਜੀਬੀਪੀ 40,000 ਅਤੇ ਜੀਬੀਪੀ 80,000 (ਸੀਆਈਐਫ) (ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ) ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਟਾ 400 ਯੂਨਿਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੀਬੀਪੀ 80,000 (ਸੀਆਈਐਫ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ 40 ਫੀਸਦੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਯਾਤ ਸੀਮਾ 4,000 ਯੂਨਿਟ ਹੋਵੇਗੀ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ