ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਜੁਲਾਈ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਬਕਾਏ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਚਲਾਈ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ (ਓਟੀਐਸ-2025) ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਭਰਵੇਂ ਹੁੰਗਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਯੋਗ ਕਰਦਾਤਾ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ 167.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ, ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 534.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਗ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 30 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਓਟੀਐਸ-2025 ਤਹਿਤ 9,782 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 437.51 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੈਕਸ ਮੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਟੈਕਸ ਨਾ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਅਤੇ ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵੈਟ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 12.39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਈ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਟੀਐਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ ਹੈ।ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 9,386 ਯੋਗ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ 'ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਲ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਸੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਸਤ 2026 ਲਈ ਕਰੀਬ 48.48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ 13 ਨਿਲਾਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ‘ਸਮਾਧਾਨ’ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 12 ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਨਿਪਟਾਰੇ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH