ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 02 ਅਗਸਤ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ 16ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ 13ਵਾਂ ਇਜਲਾਸ 3 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਾਲ, ਵਿਧਾਨ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਦ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ-2026’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਸ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਰਗਜ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਅਤੇ ਪੰਥ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 26 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ।
ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ
ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਜੀਠਾ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕਾ ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ 3 ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣੀ ਸਿੱਖ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ। ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਣ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH
