ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 02 ਅਗਸਤ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬ੍ਰਿਜ ਮਾਡਲ (ਸੀਬੀਐਮ)’ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ 90 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾਗਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜ-ਆਧਾਰਿਤ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਟੌਕਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਮਰੀਜ਼ ਘਰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਮਰੀਜ਼ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਟੈਲੀ-ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਸੀਬੀਐਮ ਤਹਿਤ ਡਿਸਚਾਰਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਾਈਕੋ-ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਣ। ਪਹਿਲੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਵਾਰ ਟੈਲੀ-ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਵੀ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨੋਚਿਕਿਤਸਕ ਉਸ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਟੈਲੀ-ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਸਲਰ, ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਊਂਸਲਰ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗਾ। ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਮੁੜ ਨਸ਼ੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬ੍ਰਿਜ ਮਾਡਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਵੀ ਵਧੇਗੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 56 ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ 540 ਤੋਂ ਵੱਧ ਓਓਏਟੀ ਕਲੀਨਿਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ, ਸਗੋਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵੀ ਵਧਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜਵੰਦ ਮਰੀਜ਼ ਇਲਾਜ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH