ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਅਗਸਤ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਮੋਰਚਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ/ਡੀਆਰ) ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਹੁਣ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਹਸਪਤਾਲ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਡੀਏ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ/ਡੀਆਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ/ਡੀਆਰ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਰਗੇ ਗੈਰ-ਉਤਪਾਦਕ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਲਣਾ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਲੰਬਿਤ ਡੀਏ ਬਕਾਏ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਲਗਭਗ ₹15,000 ਕਰੋੜ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਏ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਨਾਕਾਮੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।

ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ, ਸਿਆਸੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਕਾਉਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਉਣਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ “ਬਦਲਾਅ” ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਅਸਲੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਮੋਰਚਾ, ਪੰਜਾਬ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਉਠਾਏਗਾ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH