ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 04 ਅਗਸਤ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਸਿਤ 25 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਯੂਐਸ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਸੋਮਵਾਰ, ਅਮਰੀਕੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਲੈਟੀਆ ਜੇਮਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਟੈਰਿਫ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1977 ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਐਕਟ (ਆਈਈਈਪੀਏ) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਲਗਭਗ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ।ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਊਜ਼ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਪੋਲੀਟੀਕੋ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਆਯਾਤ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 59 ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ 'ਤੇ ਜਬਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਯਾਤ ਵਿਰੁੱਧ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਦੋਹਰੇ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਆਈਈਈਪੀਏ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਸਥਾਈ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗਲੋਬਲ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ। ਇਹ ਟੈਰਿਫ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ, ਟਰੰਪ 1974 ਦੇ ਵਪਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 301 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਰ ਸਥਾਈ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਨੁਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਯਾਤ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਚੀਨ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਧਾਰਾ 301 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਅਦਾਲਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਿਕੇ ਰਹੇ ਸਨ।ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 12.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਹਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ 99 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਮਰੀਕੀ ਆਯਾਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕੁਸ਼ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਨੁਚਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਰੌਬ ਬੋਂਟਾ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਲਈ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੰਨੇ ਇਰਾਦੇਦਾਰ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੋਂਟਾ ਦਾ ਰਾਜ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਬੋਂਟਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਟੈਰਿਫ ਟੈਕਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਅਸਫਲ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਹਿਣ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ