ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 08 ਅਗਸਤ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 106ਵੇਂ ਸੋਧ ਐਕਟ-2023 (ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਐਕਟ) ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਹੱਦਬੰਦੀ ਸਾਲ 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਨਗਣਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਤ-ਅਧਾਰਤ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 2034 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 2029 ਵਿੱਚ ਅਗਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਵੀਨਤਮ ਉਪਲਬਧ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਜਨਗਣਨਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ, 2026 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵਾਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026, ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਰਿਜਿਜੂ ਨੂੰ ਐਕਸ 'ਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2023 ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2023 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਬਦਲਦਾ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗੀ।
ਰਿਜੀਜੂ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ’ਤੇ ਆਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਕਲਪਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂਵਧਦੀਆਂ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
