ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਸਤੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 140 ਕਰੋੜ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।

ਖੜਗੇ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਐਕਸ-ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਧਮਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਫਿਰ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਅਤੇ ਹੁਣ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਉਦਯੋਗ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਾਮਾਨ, ਰਸਾਇਣ, ਆਟੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ, ਰਤਨ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਪਾਰ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਏਗਾ। ਖੜਗੇ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 500 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਖੜਗੇ ਨੇ ਯੂਪੀਆਈ 'ਤੇ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (ਐਮਡੀਆਰ) ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਤੱਕ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ