ਰਾਜ ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਸਤੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਅਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵੱਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 6,222 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5,154 ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਯਾਨੀ 82.84 ਫੀਸਦੀ, ਭਾਰਤਨੇਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 62,220 ਨਿਰਧਾਰਤ ਐੱਫਟੀਟੀਐੱਚ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 45,130, ਯਾਨੀ 72.53 ਫੀਸਦੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ, ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤਨੇਟ, ਰਾਈਟ ਆਫ਼ ਵੇਅ (ਆਰਓਡਬਲਿਊ) ਨਿਯਮ-2024, 5ਜੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ।

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਭਾਗ-6 ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਛੇ ਸੁਧਾਰ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਲੰਬਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਓਡਬਲਿਊ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 22.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਆਰਓਡਬਲਿਊ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ 45 ਕਰੋੜ, ਰਾਜ ਆਰਓਡਬਲਿਊ ਪੋਰਟਲ ਲਈ 22.5 ਕਰੋੜ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 22.5 ਕਰੋੜ, ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਮਾਂ 45 ਦਿਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ 7.5 ਕਰੋੜ, ਭਾਰਤਨੇਟ ਪਾਲਣਾ ਲਈ 37.5 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ 1,068 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤਨੇਟ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਐੱਫਟੀਟੀਐੱਚ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਕਰਣਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ, ਸੰਕਲਿਤ ਬਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਵਰਗੇ ਉਪਾਵਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਰਓਡਬਲਿਊ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਔਸਤ ਮਿਆਦ 45 ਦਿਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਗਰਮ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਤਿਮਾਹੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭੂਮੀਗਤ ਕੇਬਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖੁਦਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ‘ਕਾਲ ਬਿਫੋਰ ਯੂ ਡਿਗ’ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ 1,204 ਉਪਭੋਗਤਾ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ’ਤੇ 5ਜੀ ਸਮਾਲ ਸੈੱਲ, ਰੂਫਟੌਪ ਸਾਈਟਾਂ, ਪੋਲ ਅਤੇ ਫਾਈਬਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਟੀਚੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH