ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਸਤੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026’ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਰਵਉੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਪੈਨਲ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ’ਤੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਖਦਸ਼ਿਆਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੱਖਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਰਾਹੀਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜਾ, ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ) ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ) ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. (ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ) ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਇੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH
27 Sep 2026
