ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਸਤੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਫਰਮਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇਰੀ ਵਾਲੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ‘ਗੁੱਡ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਜ਼’ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਰੁਣ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐੱਸ.ਪੀ.ਵੀ.-ਅਰਜੁਨ ਕੌਂਸਲ ਰਾਹੀਂ 9 ਵੱਡੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੀਬ 4,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਨਤੀਜਾ-ਆਧਾਰਿਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਹਵਾ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਮੰਚ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ।

ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਤੇ ਲੇਖਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸੀ.ਜੀ. ਰਜਨੀਕਾਂਥਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਈ-ਸਟੈਂਪਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ 62,39,868 ਈ-ਸਟੈਂਪ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਲਗਭਗ 13,64,965 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਹੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਈ-ਵਾਊਚਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਈ-ਬਿਲਿੰਗ ਮੰਚ ਰਾਹੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਨਖਾਹ ਬਿੱਲ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਤਿਆਰ, ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਈ-ਕੁਬੇਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH