ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 31 ਅਕਤੂਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਚਲਾਏ ਗਏ 'ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੈਂਪੇਨ 5.0' ਦੌਰਾਨ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਈ-ਵੇਸਟ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ 64 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ, 11 ਹਜ਼ਾਰ 800 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਫ਼ਤਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਕਮਾਇਆ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਅੰਜੂ ਰਾਠੀ ਰਾਣਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਫਤਰਾਂ ਨੇ ਸਵੱਛਤਾ ਹੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਏਆਰਪੀਜੀ) ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ 12 ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ, 64 ਹਜ਼ਾਰ 401 ਭੌਤਿਕ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 26 ਫਾਈਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਾਲੇਖ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 60 ਹਜ਼ਾਰ 216 ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 714 ਈ-ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 311 ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 4 ਲੱਖ 91 ਹਜ਼ਾਰ 758 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ।ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੰਸਦਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ 50 ਹਵਾਲਿਆਂ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ 6, 27 ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਬੇਨਤੀਆਂ, 11 ਸੰਸਦੀ ਭਰੋਸਾ ਬੇਨਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ 1 ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 879 ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ 10 ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੀਪੀਜੀਗ੍ਰਾਮਸਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਐਕਟ, 1993 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਪ੍ਰਿੰਟਰ, ਯੂਪੀਐਸ ਅਤੇ ਫੋਟੋਕਾਪੀਅਰ ਵਰਗੇ ਅਣਵਰਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਈ-ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਰੂਲਜ਼, 2022 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰੀਸਾਈਕਲਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਫਰਨੀਚਰ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਗਠਿਤ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੋਲਕਾਤਾ, ਮੁੰਬਈ, ਚੇਨਈ ਅਤੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਾਖਾ ਸਕੱਤਰੇਤਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਸੈਕਸ਼ਨ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਸਥਾ, ਭਾਰਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਸਾਰੇ ਆਈਟੀਏਟੀ ਬੈਂਚਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਸੀਏਟੀ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੈਂਚ), ਅਤੇ ਤੀਸ ਹਜ਼ਾਰੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ।

ਕਾਨੂੰਨ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਅੰਜੂ ਰਾਠੀ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੱਛਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਯਤਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਇਆ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ