ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਅਕਤੂਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉੱਚਾਈਆਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸ਼ਿਪਬਿਲਡਿੰਗ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਸਿਸਟੇਂਸ ਸਕੀਮ (ਐਸਬੀਐਫਏਐਸ) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਿਪਬਿਲਡਿੰਗ ਮਿਸ਼ਨ (ਐਨਐਸਬੀਐਮ) ਦੇ ਤਹਿਤ 24,736 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਲਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਅਕਾਂਉਂਟ ਰਾਹੀਂ ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਤੋਂ 2036 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚੋਂ, 20,554 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, 4,001 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਹਾਜ਼ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੋਟਸ ਵਜੋਂ ਅਤੇ 181 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਿਪਬਿਲਡਿੰਗ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 96,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕੂਲਰ ਇਕੋਨਾਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ