ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਅਕਤੂਬਰ (ਹਿੰ. ਸ.)। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ, ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਰਿਟਾ.) ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ।

ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਉਸਾਰੂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲੜੀ ਦੌਰਾਨ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ, ਕਾਰਜਯੋਗ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ