ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਨਵੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਫਰਮ ਗੋਲਡਮੈਨ ਸਾਕਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਓਵਰਵੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਰਮ ਨੇ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਨਿਫਟੀ ਦੇ 29,000 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੋਲਡਮੈਨ ਸਾਕਸ ਨੇ 13 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਨਿਊਟਰਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਘਰੇਲੂ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਵੈਲਯੂਏਸ਼ਨ ਕਾਰਨ, 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਨਿਫਟੀ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ 27,500 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 27,000 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਫਰਮ ਨੇ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਨਿਫਟੀ ਲਈ ਟੀਚਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਾ ਕੇ 29,000 ਅੰਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੋਲਡਮੈਨ ਸਾਕਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵੈਲਯੂਏਸ਼ਨ ਹੁਣ ਆਕਰਸ਼ਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੁਦਰਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਫਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗ ਅਤੇ ਖਪਤ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਸਟ੍ਰੇਂਥ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਜ਼ਿਉਮਰ ਸਟੇਪਲਜ਼, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਡਿਫੈਂਸ ਅਤੇ ਆਇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫਰਮ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਘਟਦੀ ਕਮਾਈ, ਬਾਹਰੀ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਾਰੇ ਵਧਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ, ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਖ਼ਤੀ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗ੍ਰੋਥ ਰਿਕਵਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਫਰਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈ ਡਾਊਨਗ੍ਰੇਡ ਚੱਕਰ ਆਮ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਤੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੋਣਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਗੋਲਡਮੈਨ ਸਾਕਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਸੀਆਈ ਇੰਡੀਆ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵਾਧਾ 2025 ਵਿੱਚ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2026 ਵਿੱਚ 14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਫਰਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਸੌਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਨਰਮੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਟਰਿੱਗਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੋਲਡਮੈਨ ਸੈਕਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਪਤ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਕਾਰਕ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਸਲੈਬਾਂ ਅਤੇ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਓਵਰਆਲ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਸੰਭਾਵੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖਪਤ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਫਰਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਖਪਤਕਾਰ ਟਿਕਾਊ, ਮੀਡੀਆ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਜਿਓ-ਪੋਲੀਟਿਕਲ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਿਵੇਸ਼ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ